जयपुर।
राजस्थान आवासन मंडल द्वारा प्रताप नगर, सांगानेर में अवाप्त शुदा भूमि पर बसी हुई 87 कॉलोनीयों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20.8.2025 पर पुनर्विचार करने हेतु संघर्ष समिति के आवाहन पर दिनांक 14.9.2025 को प्रताप नगर में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया इस बैठक में सभी प्रभावित कॉलोनीयों के निवासियों ने भाग लिया बैठक में क्षेत्रीय प्रतिनिधि श्री गोपाल सैनी भाजपा मंडल अध्यक्ष श्योपुर, श्री अशोक सिंह राजावत पार्षद वार्ड नंबर 95, श्री मोतीलाल मीणा पार्षद वार्ड नंबर 101, श्री महेंद्र शर्मा पार्षद वार्ड नंबर 102, एवं श्री विनोद शर्मा पार्षद वार्ड नंबर 115 ने भी भाग लिया संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री रघुनंदन सिंह हाडा ने इन कॉलोनीयों के नियमन हेतु संघर्ष समिति के द्वारा अब तक किए गए प्रयासों तथा सफलताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया !
संघर्ष समिति के द्वारा किए गए प्रयासों की सभी लोगों ने ध्वनि मत से सराहना की ! बैठक में पधारे सभी जनप्रतिनिधियों ने संघर्ष समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए अपना पूर्ण सहयोग देने तथा राज्य सरकार के स्तर पर समुचित कार्यवाही करवाने का आश्वासन दिया ।
बैठक में उपस्थित सभी लोगों का मत था कि यह कालोनियां राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड सहकारी समितियों द्वारा विकसित की गई हैं कॉलोनीयों में राज्य सरकार द्वारा सभी आधारभूत सुविधाएं तथा पानी, बिजली, सड़के, सीवर लाइन आदि उपलब्ध करा दी गई !
तथा इन कॉलोनीयों के विकास के लगभग 30- 40 साल के बाद इन्हें अवैध मानना तर्कहीन है तथा किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है ऐसा प्रतीत होता है की याचिकाकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर एक तरफा आदेश पारित करवाया गया जिसमें राज्य सरकार की ओर से ठोस पैरवी का अभाव दृष्टिगत होता है ।
इन कॉलोनीयो में बसे लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से आशियाना बनाया जिनको किसी भी प्रकार से अवैध मानना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता ।
अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस पैरवी करने हेतु अनुरोध किया जाए तथा कॉलोनी वासियों की ओर से भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु पार्टी बना जाए ।
संघर्ष समिति द्वारा आगामी बैठक 17सितंबर को प्रस्तावित है
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