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कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य, राजस्थान सरकार भी बच्चों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करे : संयुक्त अभिभावक संघ

जयपुर

कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य, राजस्थान सरकार भी बच्चों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करे

। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि स्कूल बस में बैठने से लेकर बच्चे के सुरक्षित अपने अभिभावकों तक पहुँचने तक उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है, का संयुक्त अभिभावक संघ, राजस्थान स्वागत करता है। संघ का मानना है कि यह निर्णय केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि विद्यालय केवल शिक्षा देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा की कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारी भी उनकी है।

संयुक्त अभिभावक संघ प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग से मांग की है कि प्रदेश के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में संचालित स्कूल बसों एवं अन्य परिवहन साधनों के लिए सख्त सुरक्षा मानक लागू किए जाएँ तथा उनका नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक स्कूल बस में प्रशिक्षित अटेंडेंट, कार्यशील सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस ट्रैकिंग, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था तथा निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य किया जाए।

संघ ने कहा कि यदि कोई बच्चा स्कूल परिसर से घर तक पहुँचने के दौरान दुर्घटना या लापरवाही का शिकार होता है तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय के भरोसे भेजते हैं और विद्यालय की जिम्मेदारी केवल कक्षा तक सीमित नहीं हो सकती।

संयुक्त अभिभावक संघ, राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि* "कर्नाटक हाईकोर्ट का निर्णय अभिभावकों के अधिकारों और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला है। राजस्थान सरकार को भी इस निर्णय की भावना के अनुरूप स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए ताकि कोई भी विद्यालय बच्चों की सुरक्षा को हल्के में न ले सके। प्रत्येक बच्चे का सुरक्षित घर पहुँचना उसकी शिक्षा जितना ही महत्वपूर्ण है। यदि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।"

संयुक्त अभिभावक संघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एवं शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि प्रदेश में स्कूल परिवहन सुरक्षा नीति की समीक्षा कर इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी परिवार को ऐसी दर्दनाक घटना का सामना न करना पड़े।

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