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राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित:- प्रभारी मंत्री के. के. विश्नोई

राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित:- प्रभारी मंत्री के. के. विश्नोई

सिरोही, 12 दिसम्बर। राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने पर प्रभारी मंत्री के. के.विश्नोई ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट स्थित आत्मा सभागार में प्रेसवार्ता की।

प्रभारी मंत्री विश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है और सरकार की प्रत्येक घोषणा, निर्णय एवं योजनांए हर वर्ग की उन्नति पर आधारित है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के दो वर्ष सुशासन, विकास और विश्वास के दो वर्ष हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान 11 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। 5 योजनाओं में द्वित्तीय स्थान पर है, वहीं 9 योजनाओं में तृतीय स्थान पर है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के लिए जन स्वास्थ्य केवल एक नीति नहीं बल्कि एक संकल्प है। उन्होंने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ात हुए 132 नए पैकेज जोड़े गये हैं और अब तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को 6 हजार 860 करोड़ रूपये की कैसलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मां वाउचर योजना के तहत 2 लाख 26 हजार सोनोग्राफी की गई है। सरकार ने राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान और मिशन हरियालो राजस्थान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गत 2 वर्ष में 20 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा 2 साल में ही 1 हजार 640 गांवों को सड़कों से जोडा जा चुका है। सरकार ने पिछले 2 साल में प्रदेश के बिजल उत्पादन क्षमता में 6 हजार 363 मेगावॉट क्षमता की वृद्धि की है। उन्होंने जिला-सिरोही के बारे में बात करते हुए बताया कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 13 दिसम्बर 2023 से अब तक जल प्रबन्धन के तहत कृषकों के कुओं सें खेतों तक होने वाले जल के अपव्यय को बचाने के लिए पाईपलाईन 306 किमी. स्थापित 111.06 (लाख) अनुदान के तहत 1105 किसानों को लाभान्वित किया गया। वर्षा जल संरक्षण हेतु खेत तलाई (फॉर्म पोण्ड़) का निर्माण 70 का करवाकर 78.4 (लाख) का अनुदान एवं 70 किसानों को लाभान्वित किया गया। जानवरों से फसल के नुकसान को रोकने के लिए कृषकों के खेतो पर 100 रु. प्रति मीटर अधिकतम 400 मीटर प्रति कृषक की दर से कृषकों के खेतों पर 341456 मीटर की तारबन्दी स्थापित। इसके लिए करीब 380.14 लाख रु. का अनुदान दिया गया, 918 किसानों को लाभान्वित किया गया। कृषि यंत्र एवं पौध संरक्षण यंत्र 782 भौतिक प्रगति, 447.42 (लाख) वित्तिय प्रगति 782 किसानों को लाभान्वित किया गया। महिला कृषकों को बीज मिनिकिट्स का निःषुल्क 52617 मिनिकिट्स का वितरण किया गया।  खेतों पर वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, सुपर कम्पोस्ट यूनिट, माईक्रो न्यूटरेन्टस, बायोपेस्टिसाईड एवं गोवर्धन जैव उर्वरक योजनाओं के तहत 1847 इकाईयों की स्थापना की गई, 45.10 (लाख) का अनुदान दिया गया एवं 1847 किसानों को लाभान्वित किया गया। महिला सषक्तिकरण के तहत छात्राओं को कृषि अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 160 छात्राओं को 10 $ 2 कृषि, स्नातक एवं स्नातकोतर कृषि तथा पी.एच.डी. में अध्ययन हेतु 26.5 लाख रु. की प्रोत्साहन राषि दी गई।   कृषक/ महिला कृषक को नवीन तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु कृषको को 1-2 दिवसीय प्रषिक्षण दिया गया एवं 16880 किसानों को लाभान्वित किया गया। मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता एवं मृदा स्वास्थ्य की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु किसानों को 23803 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किये गये। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में संस्था द्वारा किये गये कुल उपचार 6 लाख 61 हजार 380 एवं शिविरों में कुल उपचार 33849 किये गये साथ ही 15486 पशु पालकों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2025-26 में संस्था द्वारा किये गये कुल उपचार 10लाख 12 हजार 314 एवं शिविरों में कुल उपचार 1 लाख 99 हजार 317 किये गये साथ ही 9458 पशुपालको को लाभान्वित किया गया। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम योजनान्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान लक्ष्य 21799 के विरुद्ध  57031 प्रगति अर्जित की गई। उष्ट्रसंरक्षण योजनान्तर्गत 1337 पंजिकृत टोडियों को 87 लाख 85 हजार रूपये का भुगतान पशुपालको के खाते में किया गया साथ ही 137 पशुपालको को लाभान्वित किया गया। सिरोही जिले में राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं के अनुदान की स्थिति वर्ष 2023-24 में प्रथम चरण में 35 पात्र गौषालाओं को 11 करोड 10 लाख 66 हजार 525 की राषि का भुगतान गौशाला के खाते में किया गया एवं द्वितीय चरण में 40 पात्र गौशालाओं को 15 करोड 96 लाख 99 हजार 148 भुगतान गौशाला के खाते में किया गया। सिरोही जिले में राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं के अनुदान की स्थिति वर्ष 2024-25 में प्रथम चरण में 49 पात्र गौशालाओं को 13 करोड 5 लाख 66790 भुगतान गौशाला के खाते में किया गया एवं द्वितीय चरण में 49 पात्र गौशालाओं को 19 करोड 84 लाख 50 हजार 566 की राषि का भुगतान गौशाला के खाते में किया गया। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में कुल 32825 पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किये गए एवं कुल 19037 पॉलिसी जारी की गई। राज्य सरकार द्वारा सिरोही जिले में कुल 91.50 लाख अनुमानित लागत से 7 भवनों का निर्माण किया गया। राज्य सरकार द्वारा सिरोही जिले को 9 वाहन मोबाइल वेटेनरी यूनिट (1962) आवंटित हुए जिसके अन्तर्गत कुल 3791 शिविरों का आयोजित कर कुल 59 हजार 783 पशु लाभान्वित एवं कुल 11हजार 997 पशुपालकों को लाभ प्राप्त हुआ। जिले में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1619 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया।  निर्माण श्रमिक षिक्षा व कौषल योजना में 4833 लाभान्वितों को 4 करोड 58 लाख 8 हजार रूपये सहायता राषि,निर्माण श्रमिक प्रसूती सहायता योजना में 168 लाभान्वितों को 8 लाख 35 हजार रूपये सहायता राषि,हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दषा में सहायता योजना में 116 लाभान्वितों को 1 करोड 59 लाख 82 हजार रूपये सहायता राषि,निर्माण श्रमिक औजार टूल किट सहायता योजना में 126 लाभान्वितों को 2 लाख 49 हजार रूपये सहायता राषि वितरित की गई। 23569 असंगठित श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन किया गया।  बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के बिंदु संख्या 112.2.0 के अंतर्गत श्री अन्न उत्पाद (मिलेट्स प्रोडक्ट) के विक्रय केन्द्र हेतु 5 स्थान यथा सहकारी उपहार सुपर मार्केट जेल रोड सिरोही, सिरोही सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार सदर बाजार, क्रय विक्रय सहकारी समिति लि, शिवगंज, पैक्स पिण्डवाडा, लेम्पस मूंगथला चिन्हित कर आउटलेट खोले गये है। बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के बिंदु संख्या 116 अंतर्गत शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसली ऋण लक्ष्य राशि रूपये 281.00 करोड के विरूद्ध 30.11.2025 तक 188.19 करोड का ऋण वितरण किया गया है, गत वर्ष 2024-25 में लक्ष्य राशि रूपये 278.00 करोड के विरूद्ध 261.31 करोड का ऋण वितरण किया गया था। बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के बिंदु संख्या 117 अंतर्गत गोपाल क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत 2170 सदस्यों के लक्ष्य राशि के विरूद्ध 30.11.2025 तक 1256 सदस्यों को राशि रूपये 12.37 करोड का ऋण वितरण किया गया है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत सिरोही जिला प्राप्ति प्रतिशत में राज्य में प्रथम स्थान पर है, गत वर्ष 2024-25 में 1160 सदस्यों के लक्ष्य के विरूद्ध 668 सदस्यों को राशि रूपये 6.67 करोड का ऋण वितरण किया गया था। समय पर चुकारा करने वाले सदस्य को ऋण अनुदान का लाभ देय है। बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के बिंदु संख्या 118 अंतर्गत दीर्घकालीन कृषि ऋण वितरण योजनांतर्गत लक्ष्य राशि रूपये 50.00 लाख के विरूद्ध 30.11.2025 तक 40.00 लाख का ऋण वितरण किया गया है जो लक्ष्यों का 80.00 प्रतिशत है, गत वर्ष 2024-25 में लक्ष्य राशि रूपये 100.00 लाख के विरूद्ध 42.00 लाख का ऋण वितरण किया गया था। समय पर चुकारा करने वाले सदस्य को ऋण अनुदान का लाभ देय है। बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के बिंदु संख्या 118 अंतर्गत दीर्घकालीन अकृषि ऋण वितरण योजनांतर्गत लक्ष्य राशि रूपये 50.00 लाख के विरूद्ध 30.11.2025 तक 10.00 लाख का ऋण वितरण किया गया है गत वर्ष 2024-25 में लक्ष्य राशि रूपये 100.00 लाख के विरूद्ध 24.00 लाख का ऋण वितरण किया गया था। समय पर चुकारा करने वाले सदस्य को ऋण अनुदान का लाभ देय है। बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के बिंदु संख्या 119 अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना में जिलें की कुल 171 ग्राम पंचायतों में से 166 में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। सिरोही जिले में सार्वजनिक स्थल जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है यथा बालिका स्कूल, महिला कॉलेज, कोचिंग सेन्टर तथा ऐसे स्थान जहां महिलाओं का आवागमन अधिक हो को प्राथमिकता देते हुए पुलिस विभाग द्वारा 159 स्थानों को चिन्ह्ति किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा 159 स्थानों पर पुलिस विभाग एवं फर्म के माध्यम से सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया हैं तथा 72 स्थानों पर कैमरा पोल स्थापित किये जाकर कार्य प्रगतिरत हैं।  महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत 100‐63 लाख मानव दिवस सृजित हुए,7176 कार्य पूर्ण किये गए तथा 23122‐03 लाख रूपए व्यय किये गए। स्वामित्व योजनांतर्गत 427 ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण कार्य पूर्ण। योजनांतर्गत 18260 स्वामित्व कार्ड जारी किये गए। भारत सरकार के डैडम् मंत्रालय की उक्त योजना में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा विगत 2 वर्षों में 27 पात्र लाभार्थियों को 289ण्91 लाख रूपये मार्जिन मनी अनुदान का भुगतान किया गया है स विगत 2 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमन्त्री विश्वकर्मा योजना में चयनित लाभार्थियों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिसमें अब तक जिला उद्योग केंद्र द्वारा 135 लाभार्थियों को 1,03,814 रूपये का भुगतान उनके खाते में किया जा चूका है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना -2022 इस योजना के तहत विगत 2 वर्षों में योजना के तहत स्वरोजगार हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कुल 37 व्यक्तियों/उद्यमों को 489.37 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत एवं 24 व्यक्तियों  को 321.54 लाख रूपये का ऋण वितरित किया गया है।  योजना में लाभान्वितों को 84.73 लाख रूपये मार्जिन मनी और 10.83 लाख रूपये ब्याज अनुदान का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी समय में भी राज्य सरकार संकल्प पत्र के समस्त वादों का पुरा करेगी और जनता की अपेक्षा के अनुरूप राज्य की प्रगति के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी।

प्रेसवार्ता के दौरान विधायक समाराम गरासिया, जिला प्रमुख अर्जुनराम पुरोहित, जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी, पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल शिवरान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद अग्रवाल, डॉ. रक्षा भंडारी, गणपत सिंह राठौड एवं मीडियाकर्मी उपस्थित थे।

विकास रथ को दिखाई हरी झंडी, राज्य सरकार की योजनाओं का

विकास रथ करेंगे प्रचार-प्रसार। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल विभाग मंत्री राज्य मंत्री के.के. विश्नोई ने शुक्रवार को बढता राजस्थान हमारा राजस्थान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले में विधानसभावार विभिन्न ग्राम पंचायतों आदि में घूमकर राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे और आमजन को सरकार की योजनाओं से जोडने का काम करेंगे। विकास रथ में उपलब्ध सुझाव पेटिका के माध्यम से जनता से विभिन्न सुझावों को भी लिया जाएगा।  26 दिसम्बर तक विधानसभावार प्रचार प्रसार करने वाले इन रथों  के लिए सम्बन्धित उपखंड अधिकारी को नोडल अधिकारी एवं सम्बन्धित विकास अधिकारी को सह नोडल अधिकारी बनाया गया है।

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