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10 नवम्बर। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य एवं केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, मुख्यमंत्री बजट घोषणा, जनसुनवाई प्रकरणों तथा विभागीय कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर 30 दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान में सभी विभागीय अधिकारी स्वयं व अधीनस्थ कार्मिकों के ईएफ फार्म ऑनलाइन भरवाये ताकि जिले की रैंकिंग में सुधार हो सके। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि पीएचसी एवं सीएचसी की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री बजट घोषणा में विभागीय कार्यो की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल ज्ञान केन्द्र, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आवास योजनाओं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व शहरी सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की कार्यों में प्रगति लाने के साथ ही पूर्ण कार्यों की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए।

  एडीएम रतन कुमार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग को लोहिया रिसोर्ट, रानोली में अवैध कट को बंद करवाने, पंच गौरव योजना में आवंटित बजट के अनुसार उद्यान विभाग को रसीदपुरा में प्याज मण्डी के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन के लिए चिन्हित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने खेल विभाग को बास्केटबॉल मैदान एवं जिम निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार करने, खाटूश्यामजी में पर्यटन विभाग को निर्माण कार्य प्रारंभ करने तथा उद्योग विभाग को उद्योग मेला आयोजित करने की कार्य योजना शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान से संबंधित सभी विभाग सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को पालनहार योजना में प्रगति बढ़ाने, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को 50 लाभार्थियों को ऋण वितरण का लक्ष्य पूर्ण करने, कृषि विभाग को खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने, सहकारिता विभाग को समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए काउंटर स्थापित करने तथा परिवहन, खान, आबकारी, वाणिज्यकर, राजस्व सहित अन्य राजस्व अर्जन करने वाले विभागों को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए गए।अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) भावना शर्मा ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री कार्यालय ,राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में जवाबनामा भिजवाये। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजपाल यादव, यूआईटी सचिव जेपी गौड़, सीएमएचओ डॉ. अशोक चौधरी, सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग इंदिरा शर्मा, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क पूरण मल, डीओआईटी के संयुक्त निदेशक सत्यनारायण चौहान, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी जे.पी. यादव, जलदाय  आर.के. राठी, जिला साक्षरता अधिकारी चन्द्रप्रकाश महर्षि, आरटीओ ताराचंद बंजारा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।